मुंबई – मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा लाभ द्यावा, या मागणीसाठी मराठा आंदोलकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केले होते. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना सरकारचा अंतिम मसुदा दाखवला व हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं तसेच आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, हे आश्वासन देत आंदोलन यशस्वीरित्या संपवले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना आपण विजयी झालो, असे म्हटले. त्यानंतर त्यांना उपोषण मागे घेत मुंबई सोडली. मुंबई व राज्यभरात मराठा कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून जल्लोष केला. मात्र, त्यांचे आंदोलन खरोखर यशस्वी ठरले की तहात हरले, असा प्रश्न अनेक कायदे तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
असीम सरोदे यांनी काय म्हटलंय? –
मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय.
मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून msg पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते.
आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल.
मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही.
