मुंबई :
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीमुळे पुन्हा एकदा २३ मार्च १९९४ चा जीआर चर्चेत आला आहे. मराठा आंदोलनकर्ते कुणबी- मराठा एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे देत आहेत, तर ओबीसी नेते मात्र मराठा समाज मागास नसल्याचा दावा कोर्ट निर्णय आणि आयोगाच्या अहवालांच्या आधारे करत आहेत. या वादात पुन्हा एकदा शरद पवार यांचं नाव पुढे येत असून, मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहण्यास पवार जबाबदार असल्याची टीका केली जात आहे.
२ सप्टेंबर २०२५ चा जीआर रद्द करण्याची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला केला. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, २ सप्टेंबर २०२५ चा जीआर रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. २३ मार्च १९९४ चा जीआर काय होता? १९९४ पूर्वी महाराष्ट्रात ओबीसींना १०% आणि व्हीजेएनटींना ४% आरक्षण होतं. मात्र, २३ मार्च १९९४ रोजीच्या जीआरद्वारे आरक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल झाले. ओबीसी आणि व्हीजेएनटी प्रवर्ग एकत्रित करण्यात आले. धनगर समाजाला ३.५% आणि वंजारी समाजाला २% आरक्षण उपप्रवर्ग करून देण्यात आलं. मूळ व्हीजेएनटीचं आरक्षण ४% वरून थेट ११% करण्यात आलं. आरक्षण विषयाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांच्या मते, हे सर्व निर्णय जातगणना किंवा समितीच्या अहवालाशिवाय घेतले गेले आणि त्यामुळे व्हीजेएनटींवर अन्याय झाला. पवारांवर आरोप का होतात? २३ मार्च १९९४ रोजी हे बदल झाले तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्या काळात ओबीसी नेते, विशेषतः छगन भुजबळ यांनी दबाव टाकला आणि ओबीसी आरक्षण वाढवून घेतलं, असा आरोप सराटे यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांच्या मते, मराठा-कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे असूनही पवार सरकारने मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण नाकारलं. ओबीसींच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रमाणात त्यांना आरक्षण मिळालं, पण मराठे मात्र आरक्षणाबाहेरच राहिले. महाराष्ट्रातील सध्याची आरक्षण रचना अनुसूचित जाती – १३% अनुसूचित जमाती – ७% ओबीसी – १९% व्हीजेएनटी – ११% एसबीसी – २% ईडब्ल्यूएस – १०% एसईबीसी – १०% एकूण : ७२% याशिवाय महिलांसाठी ३३%, खेळाडूंसाठी ५% आणि दिव्यांगांसाठी ४% समांतर आरक्षण लागू आहे. निष्कर्ष मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाची ही लढाई तीन दशकांपासून सुरू आहे. १९९४ मधील शरद पवार सरकारच्या निर्णयामुळेच मराठे आरक्षणाबाहेर राहिले, असा आरोप सतत केला जातो. आता पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये थेट संघर्ष पेटला आहे.
