महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. या वेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आता आयोगाला या मुदतीत निवडणुका पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील चार-पाच वर्षांपासून ओबीसी आरक्षण आणि इतर कारणांमुळे लांबणीवर पडत होत्या. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कर्मचारी कमतरता, ईव्हीएमची उपलब्धता, सण-समारंभ अशी विविध कारणे पुढे करत आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत मुदतवाढ दिली, मात्र त्याचबरोबर आयोग आणि राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणावरही बोट ठेवले. “चार महिन्यात निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या आयोगाकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसते,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण झाल्या पाहिजेत. तसेच ईव्हीएम, कर्मचारी आदी मागण्यांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडे औपचारिक पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करावा, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
चार-पाच वर्षे रखडलेल्या निवडणुकांना आता अंतिम मुदत
