मुंबई :
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्राचा मार्ग खुला झाला. याच गॅझेटचा आधार घेत आता बंजारा समाजानेही आपली आरक्षणाची मागणी उचलून धरली आहे.
सध्या विमुक्त व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी-ए) प्रवर्गात असलेल्या बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत धर्मगुरू, महंत, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासक उपस्थित राहणार असून आंदोलन, कायदेशीर लढाई आणि पुढील रणनीती यावर चर्चा होणार आहे.
बंजारा समाजाचा आक्षेप
हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाला “आदिवासी” असा उल्लेख आहे. जर मराठा समाजाला या गॅझेटच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, तर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात का समाविष्ट केले जात नाही, असा सवाल समाजाने उपस्थित केला आहे.
आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये बंजारा समाजाला आधीच एसटी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मात्र महाराष्ट्रात त्यांना अद्याप व्हीजेएनटी (ए) मध्ये ठेवण्यात आले आहे. यामुळे अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
बंजारा समाजाने सरकारने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. बीडच्या गेवराई येथे झालेल्या बैठकीत ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
एनसीपीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शवला असून हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे जाहीर केले. नांदेडच्या देगलूर येथे तहसीलदारांना निवेदन देत समाजाने आपली मागणी अधिकृतरीत्या नोंदवली आहे.
राज्य सरकारकडून आता यावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
